7th Pay Commission: मोदी सरकार – क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8,000 रुपये की बढ़ोतरी करेगी?

7th Pay Commission की सिफारिशों से परे Central Govt के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में और वृद्धि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हालांकि, इन अफवाहों को वास्तविकता में बदलने की उम्मीद है, मोदी गवर्नमेंट मिनिस्टर के बीच में वेतन की वृद्धि को लेकर गुप्त वार्तालाप चल रहा है, लेकिन अभी इसका कुछ खुलासा नहीं हो पाया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र में एनडीए सरकार सातवीं वेतन पैनल द्वारा अनुशंसित वर्तमान न्यूनतम वेतन के मुकाबले 8,000 रुपये की वृद्धि की मांग को स्वीकार कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को खुश करने की योजना तैयार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, Govt समय की आवश्यकता के बारे में अच्छी तरह से अवगत है और समझती है कि वर्तमान न्यूनतम वेतन कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। और ऐसे मामले में, यह जरुरी है कि उनकी न्यूनतम वेतन उनकी मांग के हिसाब से बढ़ाई जाए।

7th Pay Commission: सीजी कर्मचारी की मांग और संभावना

सीजी कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, लेकिन वे सरकार को 26,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं- 8,000 रुपये की वृद्धि।

क्या एनडीए सरकार वेतन बढ़ाएगी? यह प्रश्न अब सभी के दिमाग में है। लेकिन कर्मचारी कुछ अन्य कारणों से बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं।

मोदी सरकार को हमेशा कर्मचारियों के रूप में लक्षित किया गया है, लेकिन बीजेपी द्वारा शासित सभी राज्यों में, सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिला है।

7th Pay Commission

केंद्र सरकार के कर्मचारी क्या सोचते हैं?

एक सरकार जिसे 201 9 के चुनाव जीतने के लिए ध्यान में रखा गया है, वह 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निराश करने का जोखिम नहीं उठाएगा। मुद्रास्फीति के खतरों और अन्य मुद्दों के बावजूद सरकार हमेशा कर्मचारियों के पक्ष में रही है; इसलिए प्रधान मंत्री मोदी चुनाव को नज़र रखते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाएंगे।

इसी तरह की एक और कर्मचारी की धारणा थी जो सोचती है कि ऐसी अफवाहों से दूर जाना बेहतर है क्योंकि सरकार जानती है कि न्यूनतम वेतन कब तय किया जाएगा और यह जब भी तय होगा आधिकारिक रूप से सभी को जानकारी देगी।

इस बीच, उम्मीदें हैं कि प्रधान मंत्री मोदी 15 अगस्त, 2018 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम वृद्धि, वेतन वृद्धि से संबंधित घोषणा करेंगे।

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