भूपेश कैबिनेट : धान खरीदी, युवाओं के रोजगार पर बड़ा फ़ैसला

भूपेश कैबिनेट में युवाओं के रोजगार के लिए हुआ ऐलान

रायपुर। मंत्रालय में चल रही भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में पिछली सरकार के धान खरीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर 85 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है।

भूपेश कैबिनेट

पिछली सरकार ने 75 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाते हुए भूपेश ने 85 से 88 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। केंद्र और राज्य सरकार के पुल से अरवा चावल की 31 लाख मेट्रिक टन जरूरत होती है। जिसकी अनुमति केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसना चावल के लिए 24 लाख मैट्रिकटन की खरीदी की अनुमति देती है। जबकि इसकी जरूरत 32 लाख की होती है।

 

उसना चावल की खरीदी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। कैबिनेट में इस बात पर भी निर्णय लिया गया कि 31 जनवरी तक जितना भी धान खरीदी केंद्रों में आएंगे उसकी खरीदी की जाएगी। वहीं कैबिनेट में राइस मिलर्स के लिए साइकिल को लेकर आने वाली शिकायतों पर भी सख्ती से कार्रवाई का फैसला लिया है।

युवाओं के लिए लिया फ़ैसला
इसके साथ ही भूपेश कैबिनेट ने युवाओं के रोजगार के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें जिन क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची लागू है, उन सभी इलाकों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है। साथ ही इन इलाकों में आयु सीमा को भी 2 वर्ष बढ़ाने का फैसला भूपेश सरकार ने लिया है।

जैम पोर्टल नहीं सीएसआईडी से होगी खरीदी
भूपेश सरकार ने पिछली सरकार की जैम पोर्टल से खरीदी के फैसले को पलटते हुए छत्तीसगढ़ क्रय एवं भंडारण अधिनियम के तहत सीएसआईडीसी सभी सामानों की खरीदी का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जैम पोर्टल की तर्ज पर खुद का एक पोर्टल बनाने का भी फैसला भूपेश कैबिनेट में लिया गया है।