नीति आयोग की बैठक में बोले रमन, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही केंद्र की योजनाएं

नई दिल्ली। नीति आयोग की चौथी गवर्निंग बॉडी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि हम पूरी तरह से ईमानदारी से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं। मुखिया ने बैठक में बताया कि वजन त्यौहार,पोषण अभियान जैसी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम कर रहे है। मुखिया ने ये भी कहा कि हमने आयुषमान भारत के लिए एक नोडल एजेंसी भी नामित कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायूड ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वहीं, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इस मांग का समर्थन करते हुए अपने सूबे के लिए भी इस दर्जे की मांग की है। इस बैठक में दिल्ली, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे।

ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा-पीएम
इधर बैठक के दौरान शुरुआती भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, “नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है। पीएम ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता मुहैया करायेगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने टीम इंडिया की तरह काम किया है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया है।

अगले वित्त वर्ष में मिलेंगे 11 लाख
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा, राज्यों को इस वित्त वर्ष में केंद्र से 11 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछली सरकार के आखिरी साल की तुलना में 6 लाख करोड़ रुपए अधिक हैं। मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में कहा, सरकार के समक्ष वृद्धि दर को दहाई अंक में पहुंचाने की चुनौती है।

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