माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृहविभाग करेगा निर्वाचन की तैयारियों-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव अजय सिंह ने की निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा, सौपी जिम्मेदारी

रायपुर। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृहविभाग को सफल निर्वाचन कराने की ज़िम्मेदारी मुख्य सचिव ने सौपी है। प्रदेश के मुख्य सचिव अजय सिंह ने मंत्रालय में विधानसभा निर्वाचन 2018 की प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की है। इस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारियों मौजूद रहे। बैठक में सीएस सिंह ने विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की रिपोर्ट देखि और अधिकारीयों को ज़िम्मेदारियाँ भी दी। उन्होंने अधिकारियों को मतदाता जागरूक अभियान शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों में चलाने के निर्देश दिये हैं।

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मुख्य सचिव ने निर्वाचन की विभागीय तैयारियों के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की। इसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाईड अपडेट रखें जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सूचना अधिकारी और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। साथ ही मतदान केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्थालोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी करेंगे। मतदान केन्द्रों में प्रसाधन आदि की व्यवस्था पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

नक्सल मोर्चे पर हो पैनी नज़र
मुख्य सचिव अजय सिंह ने राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों का ज़िम्मा गृह विभाग को सौपा है। उन्होंने निर्वाचन के दौरान राज्य में कहीं पर अवैध शराब बिक्री और अवैध नगदी जैसे कार्यवाहियों पर नज़र रखने आबकारी विभाग और गृह विभाग को निर्देश दिया है। निर्वाचन संबंधी अपराधों के निपटान के लिए भी उन्होंने गृह विभाग को त्वरित कार्यवाही करने कहा है।

सुचारु रहे बिजली और दूरसंचार
सीएस अजय सिंह ने बैठक में मतदान केन्द्रों में बिजली की व्यवस्था के लिए ऊर्जा विभाग और दूरसंचार व्यवस्था का काम सूचना प्रौद्योगिकी और भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारीयों को सौपा है। रोड नेटवर्क सुधारने का कार्य लोक निर्माण, पंचायत और वन विभाग करेंगे।

ये रहे अधिकारी रहे बैठक में मौजूद
बैठक में पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुजूर, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के. खेतान, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर.पी. मण्डल, वित्त तथा गृह विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, राजस्व विभाग के सचिव एन.के. खाखा सहित लोक निर्माण, वाणिज्यिककर (आबकारी), अनुसूचित जाति एवं जनजाति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा, भारत संचार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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