हाईकोर्ट ने पूछी सरकार से शराब नीति, कैसे खरीद रहे शराब


बिलासपुर। हाईकोर्ट में बड़ी व मल्टीनेशन शराब कंपनियों ने सरकार की शराब नीति के खिलाफ याचिका लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन से पूछा है कि किस नीति के शराब की बिक्री की जा रही है। बड़ी कंपनियों ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार कुछ खास कंपनियों से शराब ले रही है जबकि लोग उनकी शराब मांग रहे है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीजी बेवरेज कारपोरेशन से पूछा है कि किस नीति के तहत शराब की बिक्री की जा रही है। बतादें कि छत्तीसगढ़ शासन ने पिछली साल प्रदेश में शराब बिक्री का शासकीयकरण किया था। पूरे प्रदेश में सरकारी दुकान में ही शराब की बिक्री हो रही है। नई शराब नीति लागू होने के बाद बड़ी और मल्टीनेशन कंपनियों की शराब नहीं खरीदी जा रही है। इस निर्णय से प्रभावित कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि कंपनियां पिछले कई साल से शराब निर्माण कर रही हैं। सरकार कुछ विशेष कंपनियों से शराब ले रही है, जबकि लोग उनकी कंपनी की शराब की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले में छत्तीसगढ़ बेबरेज कारपोरेशन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
मामले में बुधवार को कारपोरेशन की ओर से बहस की गई। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य मल्टीनेशन कंपनी की भी शराब नहीं ली जा रही है। इस पर कोर्ट ने कारपोरेशन के अधिवक्ता से पूछा है कि सरकार किस नीति के तहत कंपनियों से शराब ले रही, इसका वितरण कैसे किया जा रहा है और कहां बिक्री हो रही है।

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