विपक्षी दल नहीं चाहते किसान और देश मजबूत हो-रेणुका सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं

अम्बिकापुर। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि तीन नए कृषि बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है,इससे किसानों को मजबूती मिलेगी और आय दुगनी होगी।बहुत सारे किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं,6 बार हमारी बैठक भी हो चुकी है जितनी बार संगठन बैठक करना चाहे हमारी सरकार तैयार है।जिस कानून को वापस लेने की बात कही जा रही है वह वापस नहीं होगा।विपक्षी दल नहीं चाहते कि किसान व देश मजबूत हो।
अंबिकापुर नगर के भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी निर्णय अब तक गलत नहीं हुआ है। चाहे वह नोटबंदी हो,जम्मू कश्मीर से 370 हटाने या तीन तलाक बिल सभी का समर्थन प्रधानमंत्री को देश की जनता ने दिया है।
श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि जब भी कोई आंदोलन होता है समय समाधान करता है।हमारा देश किसानों पर आधारित है प्रधानमंत्री कैसे चाहेंगे कि किसानों का अहित हो।हमारा प्रयास है कि नौजवानों को रोजगार किसानों को उनका अधिकार मिले।कृषि से भी हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं जिसके लिए नए तीन कृषि बिल केंद्र सरकार लाई है,जो किसानों के हित में है।
देश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं उनके उपज को खरीदने हमारी सरकारें योजना लाई है।श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 71 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में केंद्र सरकार ने डाला है।

रेणुका सिंह ने प्रदेश की छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह फेल है।इनके मंत्री नेताओं में आपस में रस्साकशी है।जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है सारे विकास कार्य रुक गए हैं।
भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्व के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय की 80 प्रतिशत योजनाओं को बंद कर दिया है।इसके अलावा केंद्र की जो किसान सम्मान निधि की योजना है उसे भी रोक दिया है।
श्रीमती सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि की उसकी जानकारी केंद्र द्वारा राज्य सरकार से मंगाई गई थी लेकिन राज्य सरकार जानकारी नहीं दे रही है। यही नहीं पीएम आवास जिसके तहत गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा होगा उस योजना को भी राज्य सरकार ने बंद कर दिया है।राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि वह इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को पत्र लिख चुकी हैं।
ढाई साल का इंतजार मुझे भी
छत्तीसगढ़ प्रदेश में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री की अटकलों को लेकर श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान 4 बड़े नेता अपने-अपने क्षेत्र में खुद के सीएम बनने की बात को लेकर चुनाव लड़े। बहुमत मिली तो दो लोगों में ढाई-ढाई साल का सीएम बनने की बात हुई। प्रदेश सरकार को 2 वर्ष हो चुके हैं। ढाई साल का इंतजार मुझे भी है, अगर ऐसा हुआ तो हमें खुशी होगी की सीएम हमारे क्षेत्र का होगा।
रेल विस्तार व पर्यटन स्थल का विकास 3 साल के अंदर
श्रीमती सिंह ने सरगुजा क्षेत्र में रेल विस्तार की बात पर कहा कि रेल के विस्तार के लिए वह कटिबद्ध है। अंबिकापुर से दिल्ली व अन्य मार्गो में ट्रेन के विस्तार और पर्यटन स्थल का विकास 3 साल के अंदर करके दिखाऊंगी।
दरिमा से हवाई सेवा शुरू नहीं होने वह तकनीकी परेशानी को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएं हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे अगर और कोई भी परेशानी आती है तो राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर हवाई सेवा शुरू करवाए जगदलपुर बिलासपुर में हवाई शुरू हो गई है यहां भी सरकार के सकारात्मक सोच से सेवा प्रारंभ हो जाएगी।
मंच पर आमंत्रित नहीं करने की बात पर बिफरी रेणुका
रेणुका सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं मुझे मंच पर आमंत्रित नहीं करते| मेरा भी एक प्रोटोकोल है जिसके तहत कलेक्टर को भी मुझे फोन करना चाहिए था।बिफरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश की जनता को नकली पूछ दिखाकर सरकार बनाई। सीएम लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार अपने मंत्री को ही नजरअंदाज कर रहे हैं।
सीएम को जुबान पर कंट्रोल नहीं,सोनिया सिखाएं भूपेश को बोलना
वरिष्ठ भाजपा नेत्री सरोज पांडे को लेकर बयान सामने आने के बाद रेणुका सिंह ने कहा कि सीएम को जुबान पर कंट्रोल नहीं है। जिस प्रकार की भाषा उन्होंने प्रयोग किया, उसे सुनकर तकलीफ होती है। इससे छत्तीसगढ़ का भी अपमान होता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक महिला है। सोनिया ही सिखाएं भूपेश को कैसी भाषा बोलनी चाहिए।
लिव इन रिलेशनशिप मे रहने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की टिप्पणी पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमई नायक को हिदायत दी कि वह कोर्ट में वकील के रूप में नहीं खड़ी हैं, किसी का केस नहीं लड़ रही है। वह महिला आयोग की अध्यक्ष है उन्हें इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।