अवैध धान परिवहन में अब तक 2438 प्रकरण पर कार्रवाई

मुख्य सचिव ने धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर | छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू है। जिसके लिए कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। मुख्य सचिव आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अधिकारीयों ने दूसरे राज्यों से अवैध धान का परिवहन रोकने और अवैध रूप से संग्रहित धान के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की जानकारी सीएस को दी। आज तक अवैध धान संग्रहण के 2438 प्रकरणों में 31 हजार 291 टन धान तथा 280 वाहनों की जप्ती की गई है।

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को धान खरीदी की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा पंजीकृत रकबे के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की जाए। धान खरीदी के दौरान किसानों की सहूलियतों का ध्यान भी रखा जाए। मुख्य सचिव ने किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने, बारदानों की व्यवस्था, मिलरों को डी.ओ. जारी करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अवैध धान परिवहन और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक भी उपिस्थत थे। इस संबंध में आज एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षकों को धान खरीदी की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और मार्कफेड की एम.डी. श्रीमती शम्मी आबदी द्वारा दी गई। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी में पहली बार पुलिस अधीक्षक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को अपने जिले में पी.डब्ल्यू.डी., सिंचाई, आर.ई.एस. विभाग के कार्यपालन अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को धान खरीदी केन्द्रवार नोडल अधिकारी बनाकर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएस मंडल ने धान खरीदी कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला स्तर के राजस्व, पुलिस, खाद्य और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए धान खरीदी को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए।

अब तक की धान खरीदी
बैठक में जानकारी दी गई की धान खरीदी के दूसरे सप्ताह में अब तक 13 लाख 92 हजार 686 टन धान की खरीदी की गई है। धान बेचने वाले 2 लाख 42 हजार 843 किसानों को 1765 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों का शत्-प्रतिशत भुगतान उनके खातों में राशि अंतरित कर की जा रही है। खरीदी गए धान की कस्टम मिलिंग के लिए 2 लाख 34 हजार 237 मीटरिक टन का डी.ओ. जारी किया जा चुका है। जारी किए गए डी.ओ. में से 59 हजार 390 टन धान का उठाव मिलरों द्वारा धान खरीदी केन्द्रों से किया जा चुका है।

शासन की कार्रवाई
बैठक में जानकारी दी गई की दूसरे राज्यों से आने वाले धान के अवैध परिवहन को रोकने और कोचियों और बिचौलियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आज 14 दिसम्बर तक अवैध धान संग्रहण के 2438 प्रकरणों में 31 हजार 291 टन धान तथा 280 वाहनों की जप्ती की गई है। आज दर्ज किए गए प्रकरणों में कबीरधाम जिले के ठाठापुर स्थित एक कोचिए के परिसर से 78.4 क्विंटल धान के अवैध भंडरण की जप्ती की गई। बलौदाबाजार जिले के बया धान खरीदी केन्द्र में किसी और के नाम से धान बेचते पाये जाने पर संबंधित को पकड़ा गया। बेमेतरा जिले के ग्राम चंदनु में 180 कट्टा (लगभग 72 क्विंटल धान) का परिवहन करने वाले कोचिए के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इसी जिले के ग्राम बुचिडीह में एक कोचिए को 75 कट्टा धान का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसे राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा बेरला थाने के सुपुर्द किया गया है।

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