भीमा मंडावी मामलें में सरकार को बड़ा झटका…

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच अर्ज़ी को किया खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य शासन को तगड़ा झटका दिया है। मामले की जांच को लेकर शासन की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब भीमा मंडावी केस की जांच एनआईए ही करेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने शासन को भीमा मंडावी केस से जुड़े सभी दस्तावेज सरकार को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं।

                       मालूम हो कि 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट जस्टिस आरसीएस सामन्त के सिंगल बेंच ने एनआईए NIA के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शासन को 15 दिनों के भीतर भीमा मंडावी मामले से जुड़े सारे दस्तावेज एनआईए NIA को देने का बड़ा आदेश दिया था। राज्य शासन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील की थी। डीबी बेंच वन याने चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और पी पी साहू की बेंच ने शासन के अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया है।


अपील को ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा एनआईए एक्ट के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि, उसे जाँच का अधिकार है, और उसकी क़ानूनी बाध्यता को मानना अनिवार्य है.. राज्य सरकार भीमा मंडावी हत्याकांड से जुड़े मामले की जाँच और अभिलेख एनआईए को सौंप दे। वहीं राज्य की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है “यह क़ानूनी प्रावधान है.. लेकिन राज्य ने एनआईए एक्ट को ही चुनौती दी है.. इसलिए इस के लिए अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे।

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