लिंग परीक्षण के मामलें हाईकोर्ट का फैसला, सीधे डॉक्टरों पर दर्ज़ नहीं होंगे अपराध

सराईपाली बसना के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने लगाई थी याचिका

बिलासपुर। अब लिंग परिक्षण के मामले में प्रदेश के डॉक्टरों पर पुलिस सीधे अपराध नहीं दर्ज़ सकती। सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने एक डॉक्टर की दायर याचिका पर ये फैसला दिया है। उच्च न्यायलय में जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है। इसके साथ ही लिंग परीक्षण की शिकायत पर डॉक्टर दंपती के खिलाफ हुई FIR पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को PNDT Act के तहत कोर्ट में परिवाद दायर करने के लिए निर्देशित भी किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के महासमुंद जिले के सराईपाली बसना के BMO डॉ. रोहलेदार ने हाईकोर्ट में अपील की थी उन्होंने ये अपील अपने खिलाफ झूटी शिकायत पर दर्ज़ अपराध के खिलाफ की थी, जिसमें उन्होंने इस एफआईआर को खारिज करने की गुज़ारिश माननीय उच्च न्यायलय से की थी। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका के मार्फ़त ये कहा गया कि उसके खिलाफ एक महिला ने लिंग / भ्रूण परीक्षण संबंधी झुठी शिकायत कलेक्टर से की थी। लिहाज़ा महिला की शिकायत को आधार बनाकर जिले के कलेक्टर ने तहसीलदार को डॉक्टर दम्पति के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया था। कलेक्टर और तहसीलदार के उक्त निर्देश के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने भी मामलें में डॉक्टर दम्पति के ख़िलाफ़ FIR लिख ली और जाँच शुरू की। इसी FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में डॉक्टर दम्पति ने अपील की थी, जिसमें सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने डॉक्टर के खिलाफ सीधे दर्ज की गई FIR पर रोक लगा दी है।

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