राजनांदगांवः विश्व आदिवासी दिवस पर किसान-मजदूरों ने केंद्र  के खिलाफ किया प्रदर्शन 

  देश में वननेशन-वन मार्केट के बजाय वन-नेशन, वनएमएचपी लागू करने की मांग

प्रदीप मेश्राम, राजनांदगांव। विश्व आदिवासी दिवस पर आज दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले के  किसान-मजदूरों की एक संयुक्त रैली निकाली। रैली के जरिये  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जून में लाए गए कृषि से संबंधित अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। साथ ही राष्ट्र में  वन नेशन-वन मार्केट की नीति के बजाय वन नेशन-वनएमएचपी नीति लागू करने की पुरजोर मांग की है।

रविवार को राजनांदगांव में किसान संघ और इंटक द्वारा संयुक्त रूप से रैली निकाली। दोनों संघ ने साझा रूप से मजदूर कानून  के खात्मे के खिलाफ आवाज उठाते कहा कि कृषि, श्रम तथा वाणिज्य से जुड़े अध्यादेशों को वापस करने के लिए केंद्र को विचार करना चाहिए।

जिला किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टीकम ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग यह है कि जून माह में कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश पारित किए थे। जिसकी हम खिलाफत करते हैं। उनका कहना है कि श्रम कानून से जुड़े निर्णयों के अलावा कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य तथा  कृषि वस्तु अधिनियम के अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए।
सुदेश टीकम ने कहा कि केंद्र सरकार की वन-नेशन, वन-मार्केट के बजाय वन नेशन-वन एमएचपी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के हितों से जुड़े कानूनों को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने मांग करते कहा कि वन अधिकार कानून, पेशा कानून, पांचवी अनुसूची के कानूनों को आदिवासी वर्गों के हित में ईमानदारी से लागू किया जाए।
इधर शहर में रैली निकालकर स्थानीय कलेक्टोरेट के सामने मजदूरों और किसानों ने साझा रूप से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अल्पवर्षा को देखते हुए किसानों को राहत दी जाए तथा रेल्वे लाईन से प्रभावित किसान परिवारों को नौकरी तथा 4 गुना मुआवजा, निजी बैंक के केसीसी धारकों की ऋण माफी, पंजाब नेशनल बैंक भंडारपुर में फसल बीमा हेतु लिए गए प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किए जाने की जांच तथा सीताकसा निवासी देवलाल कतलाम की मृत्यु समेत न्यायिक जांच समेत अन्य मांग शामिल है।

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