धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बिलासपुर| केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है| याचिका कर्ता अधिवक्ता आयुष भाटिया ने अदालत से तय सीमा तक धान खरीदी करने के निर्देश देने की मांग की है|

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिवक्ता आयुष भाटिया ने दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था, पर पूरा नहीं किया। याचिका में कहा है कि इससे मौजूदा समय में राज्य सरकार जो धान खरीदी की है उसके भंडारण की समस्या हो रही है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वो एफसीआई को तय सीमा तक धान खरीदी करने के लिए निर्देश दें।

जनहित याचिका में कहा गया है कि एफसीआई  के धान खरीदी करने से प्रदेश के 21 लाख किसानों को फायदा मिल सकेगा। ऐसा आदेश होने पर लाखों किसानों को राहत मिलेगी।

वर्ष 2020-21का धान खरीदी 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो रही है।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान  याचिकाकर्ता को कोर्ट फीस जमा करने के लिए समय दे कर आगे मामला लगाने का आदेश दिया है।

बता दें छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के रिकार्ड का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। राज्य में 22 जनवरी तक 86 लाख 50 हजार 164 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।

अब तक राज्य के 19 लाख 83 हजार 658 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं। कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को 28 लाख 85 हजार 825 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अब तक 26 लाख 6 हजार 203 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

राज्य के किसानों को अब तक 14 हजार 960 करोड़ रूपए का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया गया है।

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