मंत्री और अफ़सरों से बोले सीएम भूपेश, आधे घंटे में हो रजिस्ट्री

पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लागों की सुविधा पर भी दिया ज़ोर

रायपुर। भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन-दिन भर इंतजार न करना पड़े और यह काम मात्र घंटे आधे घंटे पूरा हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

उन्होंने सभी पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लागों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
ये निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वाणिज्यिक कर (पंजीयन) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीयन विभाग के अधिकारियो को दस्तावेजों के पंजीयन में आने वाली समस्याओं को तत्तपरता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेन्डर सहित अन्य दिक्कतों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले क्रेता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए।

लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक राजस्व
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग ने 1550 करोड़ रूपए के राजस्व के लक्ष्य के विरूद्ध 1640 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंजीयन प्रभावित होने से बीते एक माह में लगभग 155 करोड़ की आय प्रभावित हुई है। बैठक में पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सचिव पी संगीता ने बताया कि छोटे भू-खंडों के पंजीयन से रोक हटने से बीते वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में लाॅकडाउन के बावजूद भी 2 लाख 19 हजार 758 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.19 प्रतिशत अधिक है। अचल संपत्ति का महिलाओं को अंतरण तथा उद्योग स्थापना हेतु स्टाम्प शुल्क में रियायत, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

नेटवर्क समस्या का निदान
बैठक में बताया गया कि पंजीयन कार्योलयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है। सचिव पी संगीता ने प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रेनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में भी पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।

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