NIA को बैन कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची भूपेश सरकार

प्रदेश में NIA के हस्तक्षेप रोकने की गई अपील

रायपुर। सीबीआई के बाद अब NIA को भी छत्तीसगढ़ में बैन कराने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। देशभर में पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने एनआईए को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एनआईए की जांच-पड़ताल को छत्तीसगढ़ से दूर रखने के मामले को लेकर यह याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में यह कहा गया है कि एनआईए छत्तीसगढ़ में किसी भी मामले की जांच करने का अधिकारी नहीं हो, वही छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज में भी एनआईए द्वारा दखल को भी रोकने का जिक्र इस याचिका में किया गया।

छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि देश में पहली बार एनआईए एक्ट को कोई राज्य चुनौती दे रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट में एनआईए एक्ट को चुनौती दी है। जिसमें राज्य में जांच के मामले पर एनआईए का अधिकार नहीं होना या नहीं दिया जाना प्रमुखता से रखा गया है। वही प्रदेश में चल रही जांचो पर एनआईए के हस्तक्षेप को भी रोकने के लिए इस याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई है। एनआईए के गठन के बाद से लेकर अब तक उसके कामकाज को चैलेंज करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है।

फिलहाल सरकार की ओर से अभी याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, हालांकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार को लगता है कि इस मसले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए तो सरकार चीफ जस्टिस से अपील कर सकती है और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग रख सकती है।

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