राजनांदगांवः राज्य और केंद्र की नीतियों पर बरसे किसान

दोनों सरकारों पर लगाए किसान संघ ने आरोपों की झड़ी

प्रदीप मेश्राम, राजनांदगांव राज्यव्यापी एक दिनी प्रदर्शन में राजनांदगांव जिला किसान संघ ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीति लागू करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कई मांगों को पूरी करने की मांग की।

बुधवार को जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए किसान संघ के सभी ब्लॉकों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते मांग करते केंद्र से  3465 रुपए धान का समर्थन मूल्य की घोषणा करने की मांग की है। वहीं किसानों ने राज्य सरकार से अंतर की राशि एकमुश्त जारी करने की मांग की है।

केंद्र और राज्य सरकार से अलग-अलग बिन्दुओं पर आधारित ज्ञापन में किसानों ने अपनी मांग को प्रमुखता से रखा। केदं्र सरकार मांग करते किसानों ने मंडी कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अध्यादेश को बदलने तथा ठेका कृषि को कानूनी दर्जा देने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण के फैसले पर रोक, डोंगरगढ़ से उसलापुर तीसरी लाईन से प्रभावित किसानों के परिवार के सदस्य को नौकरी व मुआवजा तथा मनरेगा को कृषि कार्य से जोडऩे की मांग की।

इसी तरह राज्य सरकार से मांग करते किसानों ने किसानों का मक्का समर्थन मूल्य में खरीदने, सहकारी बैंक 2017 का ऋण माफी करने, राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण माफी की पूरी राशि तत्काल देने एवं निजी बैंक के केसीसी धारकों को ऋण माफी योजना का लाभ देने, धान खरीदी अंतर राशि एकमुश्त देने, प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, घरों तक मुप्त पहुंचाने, उनके भरण पोषण के लिए मुफ्त खाद्यान्न, मनरेगा रोजगार और नगद आर्थिक सहायता देने, रबी फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपए देने की मांग शामिल है।

इधर किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टीकम ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग करते कहा कि किसानों के मांगों को लेकर शासन को निर्देशित करें। इसलिए आज सभी किसानों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। इससे पहले फ्लाई ओवर के नीचे एकत्रित हुए किसानों ने हाथों में पर्चियां लेकर नारेबाजी की।

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