डीएमएफ के पैसे से बनेगा एडवेंचर पार्क, वन विभाग को सौपे एक करोड़

मुंबई के खंडाला की तरह होगा एडवेंचर पार्क, 50 करोड हो सकती है लागत

चंद्रकांत पारगीर, कोरिया। सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में डीएमएफ की राशि को एडवेंचर पार्क में खर्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बकायदा 1 करोड रू की राशि भी वन विभाग को दे दी गई है, निर्माण समिति बनाकर मुम्बई के खंडाला का भ्रमण भी कर आई है।

इसके लिए संभावित 50 करोड रू का प्रस्ताव बनाया गया, जो कि डीएमएफ से प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि का 75 प्रतिशत है। डीएमएफ की राशि से 50 करोड का पार्क के निर्माण को लेकर कई सवाल खडे हो ही रहे है।

इस संबंध में कोरिया वनमंडल के डीएफओ आरके चंदेले का कहना है कि उक्त कार्य को पार्क का नाम देना ठीक नहीं है। हम वहां ईकोलॉजिकल सिस्टम के तहत पर्यटन के बढावे, बंबू सेटम, वृक्षारोपण, हरियाली जैसी कुछ करने वाले है। 40-50 करोड की बात नहीं है हमें प्रोजेक्ट में जितना लगेगा उतनी ही राशि ली जाएगी।

कोरिया जिले में बीते 4 वर्षो से डीएमएफ की राशि से कराए गए कार्यो से किसी को लाभ दिखता नजर नहीं आया, बल्कि इस राशि का जमकर दोहन अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने किया, पर्यटन के नाम पर अमृतधारा को सिमेंट क्रांक्रीट के जंगल में तब्दील कर करोडों रू का वारान्यारा हो गया, जहां अब सब कुछ बेहाल है।

उसी तर्ज पर डीएमएफ की राशि से 50 करोड के एडवेंचर पार्क बनाए जाने की रूपरेखा बडी तेजी से की जा रही है। लॉक डाउन के पहले जिला प्रशासन ने 5 सदस्यी समिति के सदस्यों को मुम्बई जाकर खंडाला के दर्शन के लिए भेजा था ताकि उसी की तर्ज पर चिरमिरी का एडवेंचर पार्क बनाया जा सके। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन ने बिना देरी किए 1 करोड रू स्वीकृत कर वन विभाग को सौप भी दिए है।

40 से 50 करोड की लागत के बनाए जाने एडवेंचर पार्क के लिए अभी तक किसी भी कार्य के लिए टेंडर जैसी बात सामने नहीं आई है। 9 मई को डीएफओ श्री चंदेले अपने साथ एक वनरक्षक को लेकर चिरमिरी में जिस स्थल पर इसका निर्माण किया जाना है वहां पहुंचे थे, जहां मनेन्द्रगढ के विधायक ने उक्त स्थल के बारे डीएफओ को घूमा घूमा कर बताया था।

5 सदस्यीय बनी है टीम
डीएमएफ के पदेन सचिव कलेक्टर ने चिरमिरी मंे बनने वाले एडवेंचर पार्क के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमे कोरिया वनमंडल के डीएफओ आरके चंदेले, कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग लाईट एंड मशीनरी, अम्बिकापुर, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को शामिल किया है। उक्त आदेश में समिति संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने और डीपीआर बनाकर पेश करने का निर्देश दिया है।

डीएमएफ कौन कौन से कार्य करना है
कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 14 अगस्त 2019 को खान और खनिज अधिनियम 1957 कानून में संशोघन करते हुए बडे बदलाव किए, प्रकाशित राजपत्र में स्पष्ट तौर पर कौन कौन से कार्य किए जाने है उसका उल्लेख किया है, जिसमेें आमदनी बढाने और जीवन स्तर मे सुधार के लिए प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों के लिए स्थायी और सतत अजीविका, वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए आजीविका, आमदनी के लिए उपाय, कृषि और लघु वनोपज से अजीविका, लघु ग्रामीण उद्योग के लिए संसाधन। पेयजल वितरण की सुविधा, जल शोधन प्रणाली, जल उपचार संयंत्र और स्थायी, अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, खनन प्रभावित क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, निर्माण, स्टाफिंग, उपकरण आदि की आपूर्ति, शिक्षण संस्थानों और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ सहयोगी संसाधनों की उपलब्धता, उच्च तकनिकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजो मेें शिक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क का प्रावधान, महिलाओं और बच्चों के क्ल्याण की योजनाएं, कुपोषण आदि का समाधान सुनिश्चित करना, वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य, प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाए, स्व सहायता समूहों और उद्यमशीनता आदि का समर्थन देना शामिल है।

लोगोें को रहना होगा चौकन्ना
लोगों को इस बात पर चौकन्ना व सावधान रहना होगा कि डीएमएफ की राशि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए न हो, राजपत्र में इस बात साफ उल्लेख है कि खनन गतिविधियों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण की जिम्मेदारी खनन कम्पनियों की है। दूसरा वनीकरण के लिए राज्य सरकार के पास वानिकी कोष योजनाओं, जैसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा), हरित भारत मिशन जैसे के रूप में कई धनराशि उपलब्ध होते है, इसके लिए डीएमएफ से राशि जारी नहीं की जानी है। स्वच्छ भारत मिशन में इसका उपयोग नही होना है, सडक निर्माण, रेलवे पुलों के लिए डीएमएफ का मात्र 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नही होना चाहिए।

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