छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगा आहूत

नए कृषि और श्रम कानून को मिलेगी मंजूरी

रायपुर | छत्तीसगढ़ के नए कृषि और श्रम कानून को मंजूरी देने राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र सरकार बुलाने जा रही है। विधानसभा का विशेष सत्र दो दिन का होगा जो 27 और 28 अक्टूबर से हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा विशेष सत्र बुलाने के लिए राजभवन फाइल भेज दी गई है। अब राज्यपाल अनुसुइया उइके से मंजूरी मिलने की देरी है। इसके बाद तिथि की घोषणा के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।

प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के मजदूरों, किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून बनाने जा रही है। जिसकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले कैबिनेट में नए कानून पर सहमति बनने के बाद 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी की बैठक में इस पर मूर्त रूप दिया गया था। केंद्रीय कृषि कानून में कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग और भंडारण को लेकर किये गए प्रावधान दुविधापूर्ण हैं। ऐसे में राज्य सरकार को लगा कि केंद्र के नए बिल से किसानों का हित बाधित होगा और जमाखोरी भी बढ़ेगी। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को इससे बचाने में लिए राज्य सरकार अपना नया कानून लाने जा रही है।

आपको बता दें कि दो दिवसीय विशेष सत्र में 4 विधेयक सरकार प्रस्तुत कर सकती है। इनमें से एक श्रम विधेयक जिसमे केंद्र सरकार के सौ कर्मचारियों वाले कारखानेदारों को छटनी के लिए दी गई अनुमति को बदला जायेगा। वही कृषि कानून सहित और दो विधेयक सदन में सरकार पास करवाएगी।

राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण ये सभी विधेयक बहुमत से पास होने मेबकोइ रोक टोक नही होगी। विपक्ष के सवाल खड़े करने के बावजूद भी सरकार नए कानून को पारित करने में सफल होगी। हालांकि सदन में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिए जाने की बात संसदीय कार्य मंत्री चौबे ने कहा है। चौबे की माने तो विपक्ष के सारे दलील सरकार सुनेगी। लेकिन विरोध यदि विपक्ष करती है तो ये ऐडहे तौर पर किसानों,श्रमिकों और गरीबों पर कुठाराघात सिद्ध होगा।

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