नगरी निकाय चुनाव में लागू नए अधिनियम पर हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के धर्मजीत सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

बिलासपुर। नगरी निकाय चुनाव मेंलागू हुए अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव वाले नए नियम पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के मसले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नया अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है नया नहीं ?
दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में इस बात की दलील दी गई कि नया अधिनियम विधानसभा में पारित नहीं किया गया, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहे होने की वजह से शासन ने यह अधिनियम पर अध्यादेश जारी किया था। जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने बताया कि इस बीच विधानसभा का सत्र भी चला, लेकिन इसे पारित नहीं कराया गया था। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से वस्तु स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के धर्मजीत सिंह ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी।