राजधानी रायपुर में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि,26 अप्रैल तक रहेगा लॉक

सख्ती के साथ जिला प्रशासन ने दी कुछ छूट

रायपुर | राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की अवधि फिर से 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे समाप्त होने वाला लॉकडाउन अब 26 अप्रैल सुबह 6 बजे समाप्त होगा। 

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में अब तक ठहराव नहीं आने के कारण लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। रायपुर जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के कारण फिर से 26 अप्रैल तक राजधानी को लॉक कर दिया गया है और पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 

बढ़ते हुए मौत के आंकड़े को देखते हुए माना जा रहा है कि यह निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार रायपुर जिले की सभी सीमाएं इस अवधि में पूरी तरह से सील रहेगी

बढ़ाये गए लॉकडाउन अवधि में अस्पताल, मेडिकल दुकान और पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति दी गई है। वही पीडीएस राशन दुकानों को खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन स्थानों पर मास्क,फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन और भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से इस दौरान पालन करने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए खाद्य नियंत्रक द्वारा आदेश पारित किए जाएंगे। 

जिला प्रशासन ने आम लोगों को राहत देते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खरीदारी में थोड़ी बहुत छूट दी है। जिसके अंतर्गत मंडियों,थोक या फुटकर  और ग्रॉसरी की दुकानें बंद रहेगी। लेकिन फल, सब्जी, अंडा और ग्रोसरी को गली मोहल्लों और कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर अथवा ठेले वालों के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए जिला प्रशासन ने सक्षम अधिकारी को निगरानी करने आदेशित किया है। साथ ही उल्लंघन की दशा में ठेले को जप्त करने अथवा अर्थदंड की कार्यवाही करने आदेश दिया है। 

वही दूध पार्लर और न्यूजपेपर हॉकर के लिए पहले की ही तरह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।  जिसमें दुकान या पार्लर नहीं खोले जाने की भी शर्त भी दी गई है। 

बढ़ाये गए लॉकडाउन की अवधि में पहले की ही तरह शासकीय, गैर शासकीय कार्यालयों को बंद रखने निर्देशित किया गया है यानी किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए बैंक या शाखा संचालन की अनुमति भी नहीं दी गई है। इसके साथ-साथ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन पर पूर्णता प्रतिबंध रखा गया है। 

ये है आदेश-

 

 

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