विधानसभा में रेत खदान पर तल्खी, विपक्ष का बहिर्गमन

माफिया और गैंगवार बढ़ने का विपक्ष ने जताया अंदेशा

रायपुर। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से विपक्ष ने रेत खनन के मामले पर सरकार को घेरा है। विपक्षीय विधायकों ने सरकार पर निशाना साधते हुए अवैध उत्खनन पर जबरदस्त हमला बोला। सदन के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने रेत खनन और इसके भंडारण के लाइसेंस पर भी तीखे सवाल सत्तापक्ष किए है। जिसके जवाब में सुबह के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रेत खनन और भंडारण के लिए सरकार पूरी तरह से संजीदा है। जिसमें भंडारण के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ताकि नदिया ना सूखे। वही बिलासपुर में हुई रेत खनन के मामले में एक युवक की मौत पर राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति को नियमानुसार दिलाने की बात भी कही है।
दरअसल ध्यानाकर्षण में सबसे पहले जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने रेत के व्यवसाय में गैंगवार जैसी स्थिति उत्पन्न होने की बात कही और कहा कि रेत की दरें भी बेहद ऊंची है, और अवैध रेत की खदानें धड़ल्ले से चल रही है। प्रदेश को 3 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व नुकसान पहुंच रहा है। इधर धर्मजीत के सवाल से जुड़ा एक सवाल दागते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रेत में अब शराब माफिया सक्रिय हो रहे है। रायपुर में ही 700 से ऊपर आवेदन रेट खदान के लिए किए गए है, जो एक क़ानूनी तौर पर एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है।

खदान में क़ानून का होगा पालन – सीएम
इन सब के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि हम रिवर्स बिडिंग के साथ रेत के ठेके दे रहे है, जिसकी न्यूनतम दर जिले स्तर पर तय की जाती है। माइनिंग के हर नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, वही एनजीटी के निर्देशों का भी पूरा ध्यान रेत खनन के दौरान रखा जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश ने यह भी स्पष्ट किया कि रेत खनन को लेकर किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकार रेत खनन के मामले पर एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने वाली है। जिसमें किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रभाव से देने पर उचित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हालांकि मुख्यमंत्री के इन बातों से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया।

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