महाराष्ट्र : सरकार पर फैसला कल, ज़िरह पूरी, फैसला सुरक्षित…

कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर हुई थी सुनवाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद मचे घमासान में आज केंद्र सरकार ने कोर्ट के नोटिस पर अपना जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि राज्यपाल ने भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार सहित सभी 54 विधायकों के समर्थन के साथ कुल 170 विधायकों के समर्थन के आधार पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इधर प्रतिद्वंद्वी शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने 154 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस मामलें पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित हो गया है। तीन जजों की बेंच ने इस मामलें पर टिपण्णी कि इस पर मंगलवार सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन वाली चिट्ठी मांगी थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दोनों खत पेश कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार के समर्थन वाला खत पेश किया गया। 54 विधायकों के समर्थन पत्र में कहा गया कि हम महाराष्ट्र में ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते। हम राज्य में स्थायी सरकार चाहते है, इसलिए हम फडणवीस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते है।

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