ओडिशा सरकार ने कहा,रथ यात्रा पर अनुकूल कार्रवाई करेंगे

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने रविवार को कहा कि पुरी रथ यात्रा आयोजित करने को लेकर दाखिल याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब वह कानून सम्मत अनुकूल कार्रवाई करेगी।  वहीं सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें न्यायालय के 18 जून के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है।

सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पुरी के गजपति दिब्यसिंह देब, जो कि मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने एक दिन पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक अनुरोध पत्र लिखा कि पुरी में रथ यात्रा श्रद्धालुओं के जुलूस बगैर निकाली जा सकती है।

सरकार के विधि विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब रिट याचिका पर सुनवाई होगी तब राज्य सरकार गजपति महाराज के अनुरोध पर कानून सम्मत अनुकूल कार्रवाई करेगी।”

बयान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का रुख प्राथमिक रूप से पूरे राज्य में निकाले जाने वाली हजारों रथ यात्राओं से संबंधित है।

बता दें कि भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी  सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जून को पुरी रथ यात्रा को रोकने के आदेश को वापस लेने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि भगवान जगन्नाथ के उन 800 सेवायतों के माध्यम से, भक्तों के समूह के बिना, रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दी जाए, जिन सेवायत की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है।

इसके अलावा अन्य व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से भी शीर्ष अदालत में कई आवेदन किए गए हैं, जो बिना किसी समूह के रथ यात्रा की अनुमति मांग रहे हैं।

(आईएएनएस)