सुप्रीम कोर्ट का आदेश, होगा “फडणवीस सरकार” का फ्लोर टेस्ट

गुप्त मतदान नहीं, लाइव टेलीकास्ट और वीडियों रिकार्डिंग भी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को “24 घंटे के भीतर” या कल तक, बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को भाजपा द्वारा बनाई गई गठबंधन सरकार के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने विधानसभा में इसके लिए फ्लोर टेस्ट / ट्रस्ट वोट करने का आदेश दिया है। इस ट्रस्ट वोट का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता प्रो-टेम्पल या अंतरिम स्पीकर करेंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गुप्त मतदान से मतदान नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा कि इसमें अभी तक शपथ नहीं हुई है, कल शाम पांच बजे से पहले विधायकों की शपथ हो और फिर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है। राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं ? इस पर कोर्ट ने सभी पक्षकारों को लिखित दलीलें 8 हफ्ते में देने को कहा है। वहीं SC ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकों के सुशासन के अधिकार को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में बहुमत निर्धारित करने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है।
गौरतलब है कि शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) -कांग्रेस गठबंधन ने शनिवार सुबह एक गोपनीय शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस के सत्ता संभालने के तरीके के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। गठबंधन ने तत्काल फ्लोर टेस्ट की मांग भी रखी थी। केंद्र ने तर्क दिया था कि राज्यपाल ने भाजपा को 170 विधायकों के समर्थन वाले एक पत्र के आधार पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें अजित पवार के एनसीपी के सभी 54 विधायकों का समर्थन भी शामिल था, जिन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि अजित पवार ने शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए विधायकों से लिए गए हस्ताक्षरों का उपयोग करते हुए राकांपा के समर्थन का समर्थन किया। गठबंधन ने 154 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया।

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