सुप्रीम कोर्ट ने CAA के खिलाफ दायर नई याचिकाओं पर केंद्र को भेजा नोटिस

सीएए के खिलाफ लगभग 160 याचिकाएं दायर की गई हैं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार को पांच ताजा याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें विभिन्न आधार पर सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सीएए को 10 जनवरी को अधिसूचित किया गया था। इस कामून में यह अधिकार दिए गए हैं कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक उत्पीड़न के बाद 31 दिसंबर, 2014 तक भारत चले आए हैं, उन्हें यहां की नागरिकता दे दी जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में तमिलनाडु तौहीद जमात, शालीम, ऑल असम लॉ स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (असम) और सचिन यादव द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं के पहले बैच के साथ इसे नत्थी करने का आदेश भी दिया।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) प्रमुख याचिकाकर्ता है। पिछले साल दिसंबर में शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह सीएए की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी, लेकिन अदालत ने कानून के संचालन पर रोक से इनकार कर दिया था। सीएए के खिलाफ लगभग 160 याचिकाएं दायर की गई हैं।

एक याचिका में कहा गया है कि यह सीएए की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है, जहां पहली बार धर्म को तीन पड़ोसी देशों के अनिर्दिष्ट प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में पेश किया गया है।

दलील दी गई कि व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर वर्गीकरण धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जो संविधान का एक अभिन्न अंग है। (आईएएनएस)

संबंधित पोस्ट

ईरानी महावाणिज्यदूतावास की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

महाप्रबंधक रहे अशोक चतुर्वेदी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर दिया स्थगन

व्हाट्सएप कॉल पर सुनवाई वर्चुअल कोर्ट में मुश्किल : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने बंद के दौरान पूर्ण वेतन संबंधी सर्कुलर पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां रद्द, 19 जून तक जारी रहेगा काम

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के पलायन पर कहा, अदालत कैसे करे निगरानी

एससी में बनेगी एकल पीठ, जमानत व स्थानांतरण मामलों की होगी सुनवाई

जम्मू-कश्मीर में 4जी सेवा बहाली से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

शराब बिक्री पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ऑनलाइन सप्लाई का दिया सुझाव

अदालतों को गरीबों की रक्षा करनी चाहिए : जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार

नीट गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों पर भी होगी लागू- सुप्रीम कोर्ट