सदन में उठा छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का मुद्दा,कांग्रेस ने रखा पक्ष

भाजपा सांसद ने कांग्रेस को गंगा जल की कसम याद दिलाई

नई दिल्ली | संसद के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ के धान खरीदी पर कांग्रेस के सदस्यों ने मुद्दा उठाया। सदन शुरू होने के पहले कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गाँधी को छत्तीसगढ़ में धन खरीदी की पूरी जानकारी दी गई। जिस पर सोनिया ने दोनों ही सदन में इस मामले को उठाने की सहमति दे दी। सदन में किसानो के आवाज को बुलंद करने कांग्रेस सदस्यों ने किसानो को धान के दाम 2500 रू. देने की बात को पुरजोर तरीके से रखा।

कांग्रेस ने दिया स्थगन नोटिस
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पूल के अनुसार धान खरीदी के मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया है। स्थगन नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चैधरी ने दिया। सदन में चौधरी ने छत्तीसगढ़ सर्कार द्वारा 2500 रु. में धन खरीदी करने की सहमति केंद्र सरकार द्वारा देने की बात कही। उन्होंने सदन को बताया की इससे किसानो को सीधे लाभ होगा और केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप किसानो की आय में वृद्धि भी होगी। बस्तर से सांसद दीपक बैज ने भी धान खरीदी पर अपने विचार रखे और केंद्र सरकार से इसकी अनुमति जल्द देने आग्रह किया ताकि किसान इसका लाभ उठा सके।

राजयसभा में भी गूंजा धान मुद्दा
एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और राज्यसभा सदस्य पी.एल. पुनिया, एआईसीसी के महासचिव मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा सहित कांग्रेस पक्ष के संसद सदस्यों द्वारा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बने चावल को सेंट्रल पूल में लिए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया।
                                                       राज्यसभा सदस्य पी.एल. पुनिया ने राज्यसभा में कहा कि पूरे हिन्दुस्तान भर में धान समर्थन मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारें खरीदती है। भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से मई 2014 में एनडीए की सरकार बनी है, और एक महिने के अंदर एक आदेश जारी हुआ था उसमें लिखा गया कि जो राज्य सरकारें समर्थन मूल्य से अधिक बोनस देंगी तो समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदेंगे और सरप्लस चांवल उसको भी हम सेन्ट्रल पुल में नहीं लेगे। वहां की परिस्थिति को देखते हुये केन्द्र सरकार ने छूट दी कि ज्यादा बोनस देने के बावजूद हम उनसे खरीदेंगे। केन्द्र सरकार ने संकल्प लिया है कि हम किसान के आमदनी को दुगुना करेंगे। केन्द्र सरकार ने धान को 1815 रू. प्रतिक्विंटल में खरीदने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने 2500 रू. प्रतिक्विंटल में धान खरीदने का आदेश दिया और उस पर खरीद रहे है। जब केन्द्र सरकार का संकल्प है उसका पूरा करने में राज्य सरकार का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसको नाराजगी दिखाने के बजाय उसको पैरालाईज करने के बजाय, उनका प्रशंसा करना चाहिये। किसानों का हित महत्वपूर्ण है। किसान संकट में है। राज्य सरकार संकट में है। मेरा विशेष अनुरोध है कि सरकार की तरफ से रिस्पांस आये कि वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उनका धान खरीदेंगे। चांवल भी सेन्ट्रल पुल में खरीदेंगे।

भाजपा सांसद ने भूपेश सरकार पर तरेरी नजर
छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले के सांसद संतोष पांडेय ने दोनों सदनों में उठाई गई धान खरीदी पर तीखा जॉब दिया। सांसद संतोष पांडेय ने सीधे तौर पर राज्य सर्कार पर ही प्रदेश के किसानो ठगने का आरोप लगा दिया। पांडेय ने कहा की विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के सदस्यों ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी की सरकार आने पर किसानो को धान का समर्थन मूल्य 2500 रु. दिया जायेगा। लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति ख़राब होते देख अब भूपेश सरकार किसानो को दिए वादे से मुकरने का रास्ता खोज रही है। किसान अपनी फसल बिकने का इंतजार कर रहें हैं और धान खरीदी में देरी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्री बिचौलियों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो धान 15 नवम्बर तक ख़रीदे जाने थे उसे अब दिसंबर में खरीदने का तुगलकी फरमान जारी कर भूपेश सरकार मनमानी कर रही है. इससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फसलें ख़राब हो रही हैं. आये दिन धान खरीदी के संबंध में बिचौलियों की मिलीभगत के बाते समाचार के माध्यम से मिल रही हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है.

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