”फ़ूड फॉर ऑल” स्कीम पर लगी भूपेश कैबिनेट की मुहर

नॉन परफार्मिंग खातों के 1175 करोड़ के ऋण पर वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक ली। जिसमे बैठक से पूर्व “फ़ूड फॉर ऑल” के लागु होने के अनुमान पर राज्य सरकार ने मुहर लगाई है। कैबिनेट में तय किया गया है कि प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल सरकार की और से दिया जायेगा। हालांकि इसे सरकार ने नए बदलाव में नए रूप रेखा के तहत वितरण की बात कही, जिसमें परिवारों की संख्या के अनुसार अलग-अलग मापदंड है। इसके तहत 65 लाख परिवार राशन कार्ड के दायरे में आएंगे, 58 लाख परिवारों को 1 रुपये प्रतिकिलो चावल मिलेगा, जबकि 7 लाख नए परिवार जुड़ेंगे उन्हें 10 रुपए किलो चावल मिलेगा। जबकि 1 से 5 सदस्यों वाले परिवार को 35 किलो, सदस्य अधिक होने पर प्रति व्यक्ति 7 किलो अतिरिक्त चावल दिया जाएगा।

किसानो के हितो का रखा गया ध्यान
इस कैबिनेट में किसानों को लेकर एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। चुनाव से पहले कृषि ऋण कोऑपरेटिव बैंकों और निजी बैंकों के माफ किये गए। अब सरकार ऐसे ऋण माफ़ करने जा रही है, जिनके खाते नॉन परफार्मिंग हो चुके है। राज्य सरकार के अनुसार ऐसे खातों का कुल ऋण 1175 करोड़ रूपये है, इसमें सरकार वन टाइम सेटलमेंट करने जा रही है। इसमें 50 फीसदी राशि सरकार देगी, इसके तहत 21 सार्वजनिक बैंक के अलावा IDBI बैंक को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने 50 फीसदी की राशि देने का निर्णय किया है, इसके तहत 650 करोड़ का कृषि ऋण माफ़ी के तहत सरकार बैंकों को पैसे चुकाएगी। सरकार ने इसे लेकर कहा है कि डिफाल्टर होने की वजह से ऋण माफी के बाद भी किसानों को लोन नहीं मिल रहा था, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।


अन्य मसलो पर हुई चर्चा
बैठक में अटल नगर के साथ नवा रायपुर जोड़ने को मंजूरी दी गई है, इसके अलावा अटल नगर विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण रखा गया है, इसी तर्ज पर नाम का उपयोग होगा। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित पुलिस प्रकरण की वापसी के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इसमें प्रकरणों की समीक्षा की भी गई। छत्तीसगढ़ की गन्ना उत्पादक कृषकों के व्यापक हित एवं सहकारी शक्कर कारखानों को सक्षम बनाने पर समीक्षा हुई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर पर्याप्त है। 13 लाख क्विंटल उत्पादन शक्कर कारखाने में होता है, 6लाख 84 हजार क्विंटल की जरूरत है। भारत सरकार के निर्धारित दर पर शक्कर लेकर पीडीएस में बांटा जाएगा । इससे सहकारी शक्कर कारखाने घाटे में नहीं जाएंगे, शक्कर की खपत भी हो जाएगी। इसके अलावा नक्सल हमले में शहीद नेता महेंद्र कर्मा के बेटे को आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति दी गई थी। उस पद को पीएससी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया। बस्तर और सरगुजा, मध्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 7 कार्यो को बढ़ाकर 11 किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों से सम्बंधित शिकायत के निबटारे के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो निजी क्षेत्र के सम्बंध में आने वाली शिकायतों का निराकरण करेगी।