CG High Court : हाईकोर्ट ने किया भूपेश सरकार का फैसला निरस्त

कार्यकाल पूरा करेंगे रामजी भारती

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। भारती को कोर्ट ने पहले ही स्टे दिया था, वे अब अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
डोंगरगढ़ से भाजपा के विधायक रहे रामजी भारती को सन् 2015 में तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कार्यकाल पूरा होने पर सन् 2018 में उन्हें पुन: इस पद पर नियुक्त किया गया था। कार्यकाल 2021 में समाप्त होना था, पर राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 28 मई 2019 को उन्हें पद से हटा दिया गया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ रामजी भारती हाईकोर्ट चले गये थे। उनकी याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश के पालन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायाधीश आर सी सामंत की बेंच ने मामले में श्री भारती के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यूएनएस देव ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद संवैधानिक है और उनकी राज्याल द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार उन्हें कार्यकाल पूरा हुए बिना न तो हटा सकती न ही किसी अन्य को इस पद नियुक्त कर सकती।