आरक्षण : छत्तीसगढ़ मे सवर्णों को मिला 10 % आरक्षण

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने ज़ारी किए आदेश

रायपुर। सियासी दांव पेच और आरोप-प्रत्यारोप के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान राज्य में भी लागू कर दिया है। इस प्रावधान के लागु होने से छत्तीसगढ़ के सवर्ण बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिलेगा।

                   जिसमें प्रत्येक नियुक्ति पर 10 फीसदी आरक्षण का नियम तय कर दिया गया है। इस आरक्षण के लिए कलेक्टर, कमिश्नर, जिला पंचायत, सीईओ सभी को यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने भेज दिया है। जिसमें आगामी नियुक्ति पर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ देने की भी बात कहीं गई है। इसके अलावा अब सभी सवर्णों के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने का भी काम प्रदेश में शुरू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सवर्णों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्माण का काम राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सौंपा गया है। इन दोनों अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने उक्त प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है, जो आय और संपत्ति के आधार पर इन्हें प्रमाण पत्र देंगे।

चुनावी पेंच में फ़सा था आरक्षण
चुनावी दांव पेंच में 10 फीसदी आरक्षण का मसला छत्तीसगढ़ में फसा हुआ था। पहले तो राज्य सरकार ने इस आरक्षण से जुड़े आदेश और राजपत्र में प्रकाशन नहीं होने का हीलाहवाला कर इसे लागु नहीं किया था। जिसके बाद लोकसभा चुनाव के ऐलान हो गए थे। आचार संहिता के कायदे कानून के बीच इसका लागु करना भी सरकार के हाथ में नहीं था, ऐसे में अब जाकर ये सवर्णों के 10 फ़ीसदी आरक्षण का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है।

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