मप्र सरकार घर बनाकर किराए में देगी फिर मालिकाना हक

भोपाल। नए साल के शुरु होते ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक्शन मोड में आ गई है खबर है कि अब सरकार प्रदेश मे आवास बनवाएगी और इसके लिए नया मॉडल लागू किया जाएगा।इसके तहत आवास निर्माण सरकार करेगी और पात्र व्यक्ति को उसे आवंटित किया जाएगा। एक निश्चित समयसीमा तक किराया लेने के बाद उसे मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके साथ ही अन्य विकास के काम भी इन क्षेत्रों में कराए जाएंगे।

इस संबध में बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले आवासों के निर्माण से लेकर वितरण की योजना की समीक्षा की है।सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि प्रोजेक्टों के लिए विभाग अपनी जमीन का उपयोग करें। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाए। शहरों में आवास की उपलब्धता के लिए सीएम आवास मिशन के तहत पांच लाख से ज्यादा आवास बनाए जाएंगे।

खास बात ये है कि अबतक चौदह लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हो चुका है।इसकी जानकारी खुद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दी। विभाग ने बताया कि साढ़े 14 लाख आवास का निर्माण पूरा कराया जा चुका है। वर्ष 2022 तक सभी पात्रों को आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक निश्चित समयसीमा तक किराया लेने के बाद पात्र को मालिकाना हक मिल जाएगा।सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।

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